कटनी, मध्यप्रदेश । जिले के बहोरीबंद से सामने आया है यह मामला वाकई गंभीर और चिंताजनक है। जब प्रशासनिक अधिकारियों (एसडीएम) के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर के कर्मचारी जानकारी साझा करने या सूची दिखाने में आनाकानी करते हैं, तो यह सीधे तौर पर हितग्राहियों के अधिकारों का हनन और प्रशासनिक अनुशासनहीनता का मामला बनता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (प्लस) जैसी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सबसे अनिवार्य तत्व है। यदि कोई कर्मचारी सूची छिपा रहा है, तो इसके पीछे आमतौर पर पारदर्शिता का अभाव या भ्रष्टाचार की आशंका हो सकती है। आपको बता दे की मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अनिल चौधरी द्वारा सूची की लिखित मांग की गई थी जिसके बाद एसडीएम ने सूची देने के लिए कहा था । जिसके बाद भी कर्मचारी द्वारा सूची नहीं दी गई और एसडीएम के आदेश की अवहेलना की गई ।

जिला ब्यूरो- अनिल चौधरी, कटनी, मध्य प्रदेश ।