इस पर डीएम ने दोनों अधिकारियों से तत्काल स्पष्टीकरण तलब करते हुए कहा कि जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद रहकर जनता की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, जिन अधिकारियों को दो ब्लॉकों का अतिरिक्त प्रभार मिला है, वे अनुपस्थित ब्लॉक में किसी सक्षम अधिकारी को जनसुनवाई के लिए तैनात करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम की इस सख्ती से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जनसुनवाई व्यवस्था में कितना सुधार आता है।
जिला ब्यूरो- रंजीत, महाराजगंज ।
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